अब केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय हुने भएका छन्।
अधिकार सम्पन्न संघीयता कार्यान्वयन समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७वटासम्म मन्त्रालय तोक्न सिफारिस गरेको हो। संविधानविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वको समितिले गरेको सिफारिस सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।
संघीय सरकारमा राज्यमन्त्रीसमेत गरी २५ जनासम्म मन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। केन्द्र र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या भने संविधानमा उल्लेख छैन। संविधानले प्रदेशमा हुने मन्त्री र मन्त्रालयका बारे पनि केही उल्लेख गरेको छैन।
केन्द्रीय मन्त्रालय :
१.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
३. उद्योग, वाणिज्यश्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय
४. कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
५. कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय
६. गृह मन्त्रालय
७. जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय
८. परराष्ट्र मन्त्रालय
९. वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
१०. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
११. महिला, सामाजिक न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय
१२. रक्षा मन्त्रालय
१३. शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय
१४. संस्कृति, पर्यटन,नागरिक उड्ययन तथा खेलकुद मन्त्रालय
१५. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
प्रदेशमा हुने मन्त्रालय :
१.प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय,
२. आर्थिक विकास मन्त्रालय,
३. कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय,
४. गृह मन्त्रालय
५.पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,
६.वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
७.शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाजिक विकास मन्त्रालय
