काठमाडौँ, २९ पुस – राजनीतिक क्षेत्रमा संविधान र कानुनले महिलालाई अधिकार सुनिश्चित गरेपनि दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित ऊर्जा क्षेत्रमा भने महिला सहभागिताबारे कुनै प्रावधान नहुँदा उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक विकासमा समस्या उत्पन्न भएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
ऊर्जा र वातावरणका लागि महिला सञ्जालले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा राजनीति, प्रशासनदेखि वन, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा महिला सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएपनि ऊर्जाको मुख्य प्रयोगकर्ता महिलालाई यससँग सम्बन्धित नीति निर्माणदेखि उपयोगका कुनैपनि क्षेत्रमा उनीहरुको सहभागिता शून्यप्रायः रहेकाले यसलाई बढाउनुपर्ने वक्ताहरुको धारणा रहेको थियो ।
कार्यक्रममा ऊर्जाविद् देवेन्द्र अर्यालले लैंगिक र ऊर्जासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै परम्परागत ऊर्जा स्रोतमा निर्भर रहेका महिलालाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच र ऊर्जा अधिकारप्रति सचेत नगरेसम्म उनीहरुको आर्थिक सशक्तीकरण हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
नेपाल ऊर्जा फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले ऊर्जालाई नागरिक अधिकारको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै सहभागितामूलक रुपमा नियमित, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय ऊर्जामा महिलाको पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सञ्जालकी अध्यक्ष कला तिमिल्सिना र सचिव कमला बोहराले ऊर्जा क्षेत्र महिलासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएपनि अहिलेसम्म यसलाई एकीकृतरुपमा नहेरिएको अवस्थामा देशव्यापीरुपमा सञ्जाल विस्तार गरी महिला सहभागिताको पक्षमा वकालत गर्ने बताउनुभयो ।RSS
