राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सातवटै प्रदेश सरकारसँग मानवअधिकार मैत्रीकानून बनाउन आग्रह गरेको छ ।
सात वटै प्रदेशको व्यवस्थापिकालाई पत्राचार गर्दै आयोगले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मानवअधिकारमैत्री कानून बनाउन आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकाबाट संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा समावेश गरिएका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भई कानून बनाउन भनिएको हो ।
“कानूनहरू निर्माण गर्दा मानवअधिकारका विषयवस्तुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न भनिएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश पनि मानवअधिकार कार्यान्वयन गराउने एक–एक अभिन्न संरचना हो । त्यसैले संविधानको मर्मअनुसार मानवअधिकारमैत्री कानून बनाउनु पर्दछ ।” आयोगले त्यस्ता कानूनहरू निर्माण गर्दा प्रदेशलाई आवश्यकताअनुसार आफ्ना केन्द्र र अन्य क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत सुझाव तथा परामर्श लिन पनि आग्रह गरेको छ
