भूकम्पको धक्काबाट हामी छटपटाइरहेका बेलामा जुनबेला भारतले नाकाबन्दी लगाएर पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको थियो, त्योबेलामा हामीले चीनसँगको सम्बन्धका क्षेत्रमा जे कामहरु आरम्भ गर्न खोज्यौं, त्योबेलाको मन्त्रिपरिषदमा म पनि आफू संलग्न रहेको हुनाले त्योबेलाको सुखद क्षणको यहाँ सम्झना गर्न चाहन्छु ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री त्योबेलामा पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अब उहाँ चीनको भ्रमणमा जान लाग्नुभएको हामी सबैले सुनेका छौं ।
हामीले चीन र भारत दुईटै देशको सन्दर्भको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले हाम्रो देशको पृष्ठभूमिमा हामीले जे कुराको सामना गर्नुपर्या छ र जस्तो स्थितिबाट हाम्रो देश अगाडि बढेको छ, त्यो कुरालाई स्मरण गर्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा पहिले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर हाम्रा सम्पूर्ण कदमहरु चालिनुपर्छ ।
हाम्रो दक्षिणतिरको सम्बन्धलाई पनि हामीले एकदमै राम्रो गर्नुपर्छ भनेर जहिले पनि भनिराखेका छौं । तर, १९५० को जुन सन्धि छ, त्यसमा अहिले प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले अहिले काम गरिरहेको छ । त्यसले कसरी काम गरिरहेको छ, त्यो पनि हामीलाई जानकारी छ । त्यहाँ कस्ता समस्या आएका छन्, त्यो पनि हामी बुझ्दछौं । भर्खरैका भ्रमण आदान-प्रदानमा केके भए, अब कस्तो होला, हामी त्यो पनि बुझ्दछौं । यी सम्पूर्ण कुराहरु हामीले देखेकै छौं, जानेकै छौं ।
हामी ठूला देशहरुका वीचमा छौं । नेपालको संविधान निर्माण गर्दा म त्यो संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य हुँ । कतिपय कुराहरु म पछिमात्रै खोल्नुपर्ला भन्ने ठान्छु । अहिले म यतिमात्रै भन्न चाहन्छु कि संविधानका धारा र दफाहरु कस्ता लेखिनुपर्छ भन्ने दबावको समेत हामीले सामना गर्यौं । त्यस्तो दबावको सामना गरेपछि त्यो भन्दा ठूलो त केही छैन होला नि ।
हाम्रा निर्णयहरुलाई कम्प्युटर टाइप गर्ने र अभिलेख गर्ने कर्मचारीहरुले पनि धम्कीको सामना गर्नुपर्यो । अब यति भनेपछि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा शायद धेरै रिसर्च गर्नुपर्दैन ।
त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा अब हामीले हाम्रो दक्षिणतर्फको सम्बन्धका आयामहरु र परिवर्तित स्थितिमा हामीले सम्बन्ध अगाडि बढाउने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पारस्परिक सम्मान, हित र स्वाभिमानका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
हाम्रो देशभित्र जुन विविधता छ, त्यो विविधतालाई दुरुपयोग गरेर हाम्रो राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने चाहने, जुन कुरालाई मैले गृहमन्त्रायलमा छँदा अनुभूत गरेको छु । त्यतिबेला १०९ सशस्त्र समूहहरु थिए, ती को र कहाँबाट परिचालन हुन्थे, सबै मलाई थाहा छ । त्यसकारण यी कुराहरुलाई सम्झना गर्दै अब हामीले हाम्रा सम्बन्धका आयामहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विश्वसनीयता भन्ने हुँदोरहेछ । म रक्षा मन्त्रालयमा छँदा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल आएको थियो । त्यसमा उच्च सैनिक प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट भयो रक्षा मन्त्रालयमा । मैले कस्ता कुरा सुनेको थिएँ, मैले के भनेको थिएँ, त्यो त म स्मरणमात्र गर्न चाहन्छु । त्यसकारण विश्वसनीयता, पारस्परिक सम्बन्ध र निर्णय गरिएका कुराहरु वर्तमान प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा हेक्का राख्नुपर्ने विषय हुन् ।
बीआरआईका बारेमा चीनसँग सहमति गर्दाखेरि हामीले जेजति कुराहरु गर्यौं । यसमा विश्वसनीयता र निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा कुरा गर्दा हाम्रो बोआओ फोरममा सहभागिता भएन । मैले पत्रिकामा अस्ति पढेको, शांघाइ को-अपरेशनमा पनि नेपाललाई निम्तो भएन । यो मलाई थाहा छैन, विस्तृत के हो ?
यसमा मैले किन ध्यानाकर्षण गराएको भने हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा नेपाल र चीनका वीचमा मैले अघि पारस्परिक सम्बन्ध र विश्वसनियताको कुरा गरेको थिएँ, यो कुरालाई राम्ररी स्थापित गर्नुपर्छ । तबमात्रै बीआरआई, रेल, सडक, आदि इत्यादि कुराहरु अगाडि बढ्छन् ।
जहाँसम्म अब हामीले कसरी अगाडि जाने, सरकारले के गर्ने भन्ने जुन कुरा छ, अब हामीले अगाडि जाँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र हाम्रो सुरक्षाको दिशामा दृढतापूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ ।
यो भनिरहँदा नेपालमा कतिपय मान्छेहरु मलाई आश्चार्य लाग्छ, नेपालको सुरक्षा र नेपालको हितलाई सर्वोपरि ध्यान दिनुपर्छ भन्दा यो भारत विरोधी हो भन्छन् । मलाई पनि भनेका छन् । आश्चार्य लाग्छ । मैले एउटा लाक्षणिकरुपमा उत्तर दिएको थिएँ, मेरो घरको बारी र आँगनमा राम्ररी फूल रोप्छु र सफा गर्छुभन्दा छिमेकीले मेरो घर फोहोर पार्न आँटिस् भनेर कराउनेजस्तो मूर्खतापूर्ण कुरा यो कूटनीतिक क्षेत्रमा मान्छेले किन गरेका होलान् ?
हाम्रो भारतसँगका सम्बन्धका आफ्नै आयामहरु छन् । चीनका सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले जुन सहमति गरेका छौं, त्यसलाई हामीले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
हामी ०५१ सालमा सरकारमा छँदा त्यतिबेला कल्पनामा मात्रै भनेका थियौं, नेपाल र तिब्बतको वीचमा विद्युतको आदान-प्रदान हुन सक्छ भनेर बोल्दाखेरि, माधवकुमार नेपाल परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कत्रो आलोचना भयो ! अहिले त बन्ने भएछ नि त । मलाई लाग्छ, ईञ्छाशक्ति हुनुपर्यो ।
जहाँसम्म बूढीगण्डकीको कुरा छ, म माथिल्लो कर्णालीको उदाहरण दिन चाहन्छु- माथिल्लो कर्णाली नेपालले आफैं बनाउनुपर्छ भनेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भीम रावलले भनेको हो ।
हामीलाई कुनै जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनायौं र त्यसमा त्यहाँको प्रविधि र पुँजी एशियन इन्फास्ट्रचर एण्ड इन्भेस्मेन्ट बैंकको लगानीमा बन्दा नेपाललाई घाटा हुन्छ जस्तो मलाई चाँहि लाग्दैन । अब कसको व्यापारिक इन्ट्रेस कहाँ छ, कसले कमिसनको खेल कहाँ खेलेको छ, त्यो मलाई थाहा छैन । त्यो म बुझ्दिनँ । कसैले यसमा खेल्छ भने यो देशप्रतिको धेरै ठूलो अन्याय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
म सत्तापक्षकै सांसद हुँ । भारत भ्रमण गर्ने बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले भनेको थिएँ, ती सहमति (माथिल्लो कर्णाली ) नेपालको हित विपरीत छन् भनेर हामीले भन्न सकेका छैनौं ।
तातोपानी सडकको कुरा म अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु । तातोपानीको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय सेनाको प्रतिनिधिमण्डलसँग मैले पनि कुरा गर्ने अवसर पाएको थिएँ । हामीले अरनिको राजमार्ग भन्यौं, अरनिकोलाई सम्झियाैं । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले त्यो चलाउन नहुने कुरा गरेन । उसले मसँग सुरक्षाको कुरा गर्यो । त्यसकारण मैले अघि विश्वसनीयताको कुरा गरेको हुँ ।
चीन संस्थापना पक्षसँग सम्बन्ध कायम गरेर स्थायित्व खोज्ने खालको कूटनीति चलाउँछ भन्ने कुरा एकदमै यथार्थ हो । हाम्रो तरिका कस्तो छ भने एउटा सरकारले १० बुँदे गर्यो, अर्को सरकारमा अत्तोपत्तो छैन । कसले पत्याउँछ ?
म हिजो गृहमन्त्री थिएँ, एउटा कुरा भनें । दुईवर्षपछि गृहमन्त्री हुँदा मेरो पहिलेको कुरो अत्तोपत्तो छैन । अनि कसले विश्वास गर्छ ? यस्तो कुरा हाम्रो राज्य सञ्चालनमा कदापि हुनुहुँदैन । कि त बोल्नुहुँदैन, बोलेपछि त्यो काम गर्नुपर्छ ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला १० बुँदे बोल्नुभो, अब त हाम्रो सशक्त सरकार छ, कसैले सरकार पल्टाउने स्थिति पनि छैन । अब त झन दुई तिहाई । अब उपेन्द्र यादवजीसमेत आइसक्नुभो ।
म त उपेन्द्र यादवज्युको मान्यताको विरुद्धमा लडेको मान्छे हुँ । अहिले पनि विरोध गर्न सक्थें नि । तर, राष्ट्रिय हित हुन्छ भनेर मलाई भनिएको हुनाले म चुप लागेको छु । म त उपेन्द्र यादवजीका यी यी मान्यता गलत छन् भनेर चुनावमा जनतासँग भोट मागेको मान्छे हुँ । मान्यता गलत के ? तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, किन दोहोर्याउनु ?
तर, अहिलेको प्रशंगमा अब राष्ट्रको हितमा हुन्छ र देशमा स्थिरता हुन्छ भनेर म समर्थकै छु । किनभने मैले विरोध नगरेपछि त समर्थक भएँ नि । त्यसकारण, अब यो चीन भ्रमणका बेलामा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले ती पहिले गरेका सहमतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
नयाँ जुन रेलमार्गको कुरा आइराखेको छ, मैले यसलाई कसरी बुझेको छु भने धमाधम चीनका रेल नेपालमा आउने, भारतसँग बनाए भारतका रेल आउने, यदि यस्तो हो भने यो रेलमार्ग नल्याए पनि हुन्छ । बाटो चाहिँ बनाइदिने हो, प्राविधिक सहयोग गर्ने हो । रेल नेपालको चलाउने हो । सीमाना सीमानामा भारतको रेल आउँछ भने त्यो नेपालको हितमा छैन । यो बन्द गर्नुपर्छ । जलमार्ग पनि भारतका स्टिमर ल्याएर कोशीमा चलाउने हो भने काम छैन । बन्द गरिदिए हुन्छ ।
हामीलाई चाहिएको के हो भने हामीलाई पुँजी दिनुपर्यो । हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो । हाम्रा पहाडमा यातायातका साधन नभएका ठाउँमा नेपालको रेल चल्नुपर्यो । म यस कुरामा सहमत छु कि सम्बन्ध राम्रो भयो भने कहिलेकाहीँ मालबाहक रेल, पर्यटक बोकेका रेल चीनकै पनि यहाँ आउन सक्छन् । त्यसका लागि कानूनी फ्रेमवर्कको काम आजैदेखि हुनुपर्छ ।
(रावलले मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा अनामनगरमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)
