काठमाडाैं । पछिल्लाे समय सरकारले इन्टरनेटमा कर वृद्धि गरेपछि चाैतर्फी अालाेचना र विराेध भइरहेकाे छ । यता जनता भने ३ गुणा महंगाेमा इन्टरनेट सुविधा उपभाेग गर्न बाध्य छन् । यसरी इन्टरनेट महंगाे हुनुमा करले थाेरै याेगदान गरेकाे हाेला तर मुख्य कारण त नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूकै ‘लूट’का कारण महंगाे भएकाे जानकारहरू बताउँछन् ।
सेवा प्रदायकहरुले विदेशबाट सस्ताेमै इन्टरनेट प्याकेजहरू खरिद गरेर नेपालमा झण्डै तीन गुणा बढी मूल्यमा बिक्री गर्दै अाएकाेप्रति सरकारकाे ध्यानाकर्षण भएकाे जनाइएकाे छ । यसबारे चर्चा र बहस समेत सुरू भएकाे छ भने सरकारले ती सेवा प्रदायकहरुमाथि कडाई गर्ने तयारी थालेकाे विशेष स्राेतबाट खुल्न अाएकाे छ ।
यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार इन्टरनेटकाे मूल्य समायाेजन गरिने हाे र त्यसमा अतिरिक्त भार नथप्ने हाे भने अहिले पनि जनताले ५० प्रतिशत सस्ताेमा साे सेवा उपभाेग गर्न पाउने जानकारहरू बताउँछन् । स्राेतका अनुसार, नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिँदै अाएका कम्पनीहरूले विदेशबाट इन्टरनेटको ब्याण्डविथ खरिद गर्दा औसत मूल्य प्रति एमबीपिएस २२.८० डलरका दरले मासिक शुल्क तिर्दै अाएका थिए । गत २०७४ काे जेठसम्ममा यही मूल्यमा तिर्ने गरेका उनीहरूले गत जेठमा इन्टरनेट विदेशी बजारमा ४० प्रतिशत सस्तो भएपछि भने १३.६२ डलर मात्र तिर्ने गरेका थिए।
तर उनीहरूले विदेशी बजारमा मूल्य घटेअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायाेजन गरेका छैनन् । विदेशबाट किन्ने सेवा ४० प्रतिशत सस्तो हुँदा पनि उनीहरुले त्यस अनुसार मूल्य समायोजन गर्नुकाे साटाे पछिल्लाे समय सरकारले कर वृद्धि गरेकाे बहानामा झन् मूल्य बढाएका छन् । यस हिसाबले सेवा प्रदायकहरू विदेशबाट खरिद गरेकाे दरभन्दा झन्डै ३ गुणा बढी मूल्यमा इन्टरनेट सेवा बेच्न उद्यत छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा इन्टरनेट कर १३% बृद्धि भएको भन्दै सेवा प्रदायकहरुले पनि मूल्यवृद्धि गरेका छन् । यसले इन्टरनेट सेवाग्राहीलार्इ अझ महंगाे हुँदै गएकाे छ भने सेवा प्रदायककाे अस्वाभाविक नाफा कायमै राखेकाे छ, उनीहरूले हाल पनि ४० देखि ६५ प्रतिशतसम्म बढी नाफा कमाइरहेकाे जानकारूकाे भनाइ छ । सरकारले यसबारे छलफल गरिरहेकाे सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गाेगुल बाँस्काेटाले जानकारी दिएका छन् ।
