द्वन्द्वकालीन र गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाका दोषीमाथि कारबाहीका लागि छानबिन गर्न बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अनुसन्धानमै अलमलिएको छ । छानबिन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा अधिकांश उजुरीको अनुसन्धानसमेत हुन सकेको छैन ।
सातै प्रदेशबाट ६० हजार ३ सय १६ उजुरी संकलन भएकामा २ हजार ६ सय ७ उजुरीको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान पूरा भएको छ । तर, कारबाहीको सिफारिसका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योल रहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले बताइन् । आयोगले काम गरिरहेको, तर सबै फाइल अनुसन्धान सक्न भने समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
दुई वर्षदेखि आयोग झन् सुस्त
सुरुका दुई वर्ष आयोग सक्रिय देखिए दुई वर्षयता भने निकै सुस्त देखिएको छ । आयोगमा तलबभत्ता खुवाउने काम मात्रै भएको आयोगअन्तर्गतको शान्ति सचिवालयका कर्मचारीले बताए ।
‘दुई वर्षदेखि आयोग कामबिहीनजस्तै छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘काम भएको छ त भनिएको छ, तर एक वर्षअघि छानबिनका लागि सिफारिस भएको २ हजार ६ सय फाइलमै आयोग अल्झिएका छन् ।’
शान्ति समिति खारेज भए
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिसँग समन्वय गरेर छानबिन गर्न म्यान्डेट थियो । तर, शान्ति समिति खारेज भएसँगै आयोगलाई काम गर्न अझ अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा गठित शान्ति समिति १ साउनदेखि खारेज भएको छ ।
आयोगकै कारण विशेष अदालत गठनमा ढिलाइ
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरीहरूको विस्तृत छानबिनपछि मुद्दाका प्रकृति हेरेर कारबाहीका लागि विशेष अदालतलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । बेपत्ता नागरिक छानबिन तथा सत्यनिरुपण आयोग ऐन, २०७१ को दफा २९(४) मा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूबाट हुने सिफारिसबमोजिम मुद्दाको कारबाही किनारा विशेष अदालतबाट हुने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको व्यवस्थाका आधारमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन २०७५ को मस्यौदा संसद्बाट पारित गराएर ल्याउन लागिएको छ । संक्रमणकालीन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम पीडकउपर मुद्दा चलाउने सिफारिस भए सम्बन्धित सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विशेष अदालत आवश्यक पर्छ । तर, आयोगले सबै ६० हजार उजुरी छानबिन नसिध्याएकाले विशेष अदालत गठनमै अलमल भएको छ । छानबिन भएका उजुरीको पनि मुद्दाको प्रकृति छुट्याउन सकेको छैन ।
समय धेरै काम थोरै
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भएको चार वर्ष भयो । अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको ६ महिनाभित्र यी आयोग गठन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण झन्डै ८ वर्षपछि गठन भए । स्थानीय शान्ति समितिसँग सहकार्य गरेर देशभर द्वन्द्वपीडितका उजुरी संकलन र अनुसन्धान गर्ने जिम्मा आयोगले पाए । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि थोरै मात्रै अनुसन्धान भएको छ ।
