२१ साउन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वकानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो एक मात्र लक्ष्य भएका बताएका छन् ।
पद भन्दा ठूलो मुद्दा भएको भन्दै उनले आफूले मन्त्री पद मात्र छाडेको तर, मुद्दा नछाडेको दाबी गरे । बंलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत नेपाली छात्राहरुबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि तामाङले कानूनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयासविरुद्ध लाग्नेहरुले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको उनको आरोप छ ।
आफूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पती विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानून तयार भएको भन्दै उनले पास हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कि भ्रष्टाचारी सकियो कि म सकिएँ’ तामाङले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा पुगेको विधेयक कसले रोक्दो रहेछ, भ्रष्टाचारीको पक्षमा कोको उभिदाँरहेछन्, जनताले हेरिरहनेछन् ।’
राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने करिब ६१ अर्ब रकम अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा गुमेको भन्दै उनले भने, ‘यस विषयमा के भएको हो ? न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
मन्त्री तामाङले आफू कानूनमन्त्री हुँदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण एने, २०५९ र न्याय परिषद ऐन २०७३ को संशोधन विधेयकबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा ४ र न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ३ मा गर्न खोजिएको संशोधनले सार्वजनिक पद धारण गरेका र न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ ।
