काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न मनोसामाजिक समस्या सम्बोधन गर्ने गरी ‘काउन्सिलिङ’मा सहयोग गर्न मनोचिकित्सकलाई आग्रह गरेका छन्।
‘कोभिड–१९ को प्रभावविरुद्ध व्यापक परामर्श तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न, टेलिभिजन र रेडियोलगायत सञ्चारमाध्यमबाट तत्काल परामर्श र चेतना फैलाउन आवश्यक छ। यसमा मनोचिकित्सकहरूले सक्रिय योगदान गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रा.डा. सरोज ओझाले भने, ‘अहिले कोभिडका कारण जनतामा त्रास छ। जनतामा डिप्रेसन देखिन थालेको छ। यो अवस्थाबाट जनतालाई मुक्त गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर देशव्यापी काउन्सिलका लागि तपाईंहरूले फोकस गर्नुहोस्। यसमा राज्यले सहयोग गर्छ। तपार्इंहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट राज्य र जनतालाई सहयोग गर्नुहोस्।’
प्रधानमन्त्रीले मंगलबार मनोचिकित्सकसँगको परामर्शका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बद्घ सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायलाई तत्कालको योजना बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका हुन्। ‘निराशा, दिक्दारी, भय र त्रासमुक्त समाज निर्माण गर्न पनि मनोचिकित्सकले विशेष योगदान दिनुपर्छ। कतिपय प्राकृतिक चिकित्साको माध्यमबाट पनि योगदान गर्नुपर्छ’, ओलीको भनाइ थियो, ‘मान्छेहरूमा इम्युनिटी पावर बढाउने र दिक्दारीबाट मुक्त बनाउने ढंगले काम गर्नुपर्छ।’
घरभित्रै लामो समय बस्नुपर्दा, रोजगारी र आम्दानीका स्रोत सुक्दै जाँदा दिक्दारी, त्रास, तनावलगायत मनोसामाजिक समस्या देखा पर्न थालेको छ। सम्भाव्य जोखिमलाई ध्यान दिई प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो मनोवैज्ञानिक त्रास अन्त्य गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका हुन्। प्रा.डा. सुदर्शन नरसिंह प्रधान, डा. पशुपति महत, प्रा.डा. ओझा, प्रा.डा. दिव्यासिंह शाह, डा. रितेश थापा, डा. सगुन पन्त, डा. अनन्त अधिकारी, डा. फणीन्द्र बराल, डा. रोशन पोखरेललगायत बालुवाटार पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मनोसामाजिक समस्याको सम्बोधनमा काउन्सिलिङ गरिदिन प्रधानमन्त्रीले मनोचिकित्सकलाई विशेष निर्देशन दिएको बताए।
मनोचिकित्सकका अनुसार कोभिडका कारण डराउने (एन्जाइटिस), डिप्रेसन, निद्रा नलाग्ने र तनावको अवस्था देखिएको छ। ‘एकातिर कोरोनाको डर, अर्कातिर सामाजिक–आर्थिक तनाव बढी देखा पर्न थालेको छ’, प्रा.डा. ओझाले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक कुराको तनाव देखा परेको छ। कोभिडले सबैतिर अस्तव्यस्त छ। यो तनावलाई सकारात्मक ढंगले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी त्रास कम गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले पनि निर्देशन दिनुभएको छ।’
नेपालमा दैनिक सरदर १८–१९ जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन्। यसमा १५ देखि ३० वर्ष उमेरका बढी देखिएका छन्। कोरोनाअघि यो संख्या १५–१६ जनामा देखिने गरेको थियो। तर, यो औसत दैनिक ३ देखि ४ जनाका दरमा बढेको तथ्यांक पाएको मनोचिकित्सकले सुनाएका थिए। यो अवस्थासम्म ध्यान दिई मनोचिकित्सकले मानसिक समस्याको सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय नीति र ऐनसमेत आवश्यकताका आधारमा बनाउन सुझाव दिए। उनीहरूले राज्यले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र कडा मानसिक रोग देखिएका व्यक्तिहरूको राज्यले नै संरक्षण गर्ने गरी ऐन ल्याउन सुझाव दिएका थिए।
‘मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति आए ७७ वटै जिल्लाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्मै सर्वसुलभ रूपमा मानसिक समस्याको उपचार सेवा पुर्याउन सकिन्छ। दक्ष मनोचिकित्सक, मनोपरामर्शदाता, काउन्सिलरहरूको मात्रा बढाउनुपर्छ’, प्रा.डा. ओझाले मनोचिकित्सकले प्रधानमन्त्रीसँग राखेको सुझावबारे भने, ‘कडा मानसिक रोग लागेका मानिसलाई राज्यले हेर्ने, संरक्षण गर्ने गरी कानुन पनि ल्याउनुपर्छ। आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति पनि ल्याउन हामीले सल्लाह दिएका छौं।’
प्रधानमन्त्रीले मनोचिकित्सकका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्ने भन्दै भावी योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहत हुने गरी बनाएर अगडि बढ्ने बताएका थिए। प्राकृतिक चिकित्सा प्रविधिमार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने विषयमा पनि ध्यान दिएर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। मनोचिकित्सकले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर प्रभावकारी रूपमा जनचेतनामूलक काउन्सिलिङ गरेर जाने धारणा प्रधानमन्त्रीसँग सुनाएका थिए। मन्त्रालयले यस कार्यमा अगाडि बढ्न संरचना निर्माण गरिसकेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका थिए।
