काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ महामारीमा उच्च जोखिमका कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणलाई तत्काल सजाय छुटको विशेष निर्णय लिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत साउन १९ गते जारी गरेको आदेशको भदौ २५ मा सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा कारागारको भीडभाड कम गर्न नाजुक अवस्थाका बालबालिका, गर्भवती, दुध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्याका कैदीलाई प्राथमिकताआधारमा छुटको निर्णय गर्न भनिएको छ ।
“कैदीबन्दीको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी निजहरुको स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसूरको प्रकृती र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी दुवैबीच सन्तुलन कायम गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरी अहिले महामारी रोकथामको लागि नेपाल सरकारबाट आदेश तथा निर्णयहरु भैरहेको सन्दर्भ छ”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिनको लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ, प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएका आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा पठाउनू।”
सामान्य अवस्थामा पनि कारागारमा भीडभाड गरी कैदीलाई कारागारभित्र कठिन हिसाबले रहन बस्न बाध्य गर्नु उनीहरुको मानवअधिकारको साथै संवैधानिक अधिकार र कानूनी अधिकारको उल्लंघनको विषय भएको उल्लेख छ । महामारीमा उच्च जोखिम र असमान स्थितिमा रहेका कैदी तथा बन्दीको स्वास्थ्य र जीवनको हकको सुरक्षा गर्ने दायित्वको परिपालना गर्न गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको फैसलामा छ । साथै वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २८ को खुल्ला कारागारको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सामाजिकीकरण गराउने व्यवस्था, कैद वापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक शर्त, प्रकृया, कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गर्न र पुनस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्थाका साथै प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका निमित्त प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृतले शर्त बन्देज तयार गरी एक महिनाभित्र नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।
कोभिड९१९ सङ्क्रमण बढीरहेकोले हालको प्रयास व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको साथै सबै कारागारमा स्वास्थ्य उपचारको सहज पहुँच नभएको, स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीसमेत पूर्ति नभएको भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गरिएको हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन २०७७ बाट देखिएको उल्लेख छ । “थुनुवा कैदीको हकमा महामारीबाट बच्न अपनाउने महत्वपूर्ण रणनीति शारीरिक दूरी र सुरक्षीत उपायसहित रोकथामको उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने र वैकल्पिक सुधारको दण्डप्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ”, पूर्णपाठमा भनिएको छ । कारागारमा कूल २४ हजार १६५ कैदीमध्ये ५९६ जनाको मात्र परीक्षण भएकोमा परीक्षणको दायरा बढाउन, ११८ पोजिटिभ देखिएकोमा उपचार गराइरहेको सङ्क्रमित ५० जना रहेको तर १५ मात्र आइसोलेशन बेड रहेकोले त्यसलाई बढाउनु भनिएको छ ।
फैसलामा क्वारेन्टिनको संख्या बढाउन, कैदी नभएको कारागारमा क्षमताअनुसार स्थान्तरण गर्न, सङ्क्रमितलाई हेर्ने विशेष अस्पतालमा उपचार गराउनु तथा महामारीको विस्फोटनलाई कारागारभित्र रोक्न, सुरक्षित भई बस्न अपनाउनुपर्ने कानून तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकाअनुसार काम गर्न भनिएको छ ।
सुधारात्मक दण्डप्रणाली अन्तर्गत वैकल्पिक कारागार प्रणालीको व्यवस्था फौजदारी न्याय प्रणालीको पाटो भएको तीन वर्ष व्यतित भैसक्दा पनि सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना शर्त प्रकृया कार्यविधिको निर्माण नभएको, प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृत नियुक्ति नभएको, वैकल्पिक कारागार प्रणाली प्रारम्भको निमित्त राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको फैसलामा छ ।
साथै अत्यन्त जोखिमका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनको संरक्षण गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “संविधान र ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निस्प्रवाही तुल्याउने छुट कसैलाई नहुने हुँदा यो महामारीमा उमेर, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था आदिको कारण अत्यन्त जोखिमका ज्येष्ठ नागरिक कैदीको हकमा कैद छुटको सुविधा दिनुपर्छ ।” केन्द्रीय कारागार काठमाडौँमा थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी (चिन्तन), राम शर्मा, मानबहादुर रावत र खिमबहादुर सुनारले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि अदालतले सो फैसला जारी गरेको छ । रासस
