बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई कडा पार्ने अध्यादेश आइतबार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश परित गरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले जानकारी दिइन्।
अध्यादेशमा बलात्कारको घटना मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना र त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।
अध्यादेशले बलात्कारको परिभाषलाई थप परिभाषित गरेको छ। यसअघि ‘महिला तथा बालिका’बलात्कार भन्ने शब्द रहेकोमा अबदेखि ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्द राखिएको छ। उनले पुरुषमाथि पनि बलात्कार हुने भएकोले ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्द राखिएको उनले बताइन्।
अध्यादेशले बलात्कारको सजाय पनि बढाएको छ।
अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा भएमा १२ देखि १४ वर्ष हुने कैद सजायलाई बढाएर १२ देखि १६ वर्षसम्म पुर्याएको छ भने १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षको कैद सजायलाई बढाएर १० देखि १४ वर्षसम्म पुर्याइएको छ।
त्यस्तै अध्यादेशमा १८ वर्षभन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर १० देखि १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अध्यादेशले दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ।
अध्यादेशमा १० वर्ष मुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखिएको उनले जानकारी दिइन्।
