राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ११ रिट

                                 श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदन पत्र

विषय:- उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ।

रामेछाप जिल्ला साविक पुरानागाउ-५ हाल परिवर्तित मन्थली नपा-९ निवासी टिकाराज आरणको छोरा द्वन्द्व पीडित एवं ऐतिहासिक जनआन्दोलनको घाइते अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण सम्पर्क नं. ९८१३१८८७५९—-१}निवेदक/ पक्ष

कालिकोट जिल्ला साविक ओदानकु-५ हाल महावै गापा-३ निवासी जय बहादुर सिंह को छोरा द्वन्द्व पीडित शिक्षक सर्पराज सिंह सम्पर्क नम्बर ९८४८३०१६२२……………..१}
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ …..१ राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाडौ ….१ }प्रत्यर्थी/ विपक्षी

मुद्दा:- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

म रिट निवेदक नियमानुसार लाग्ने दस्तुर यसै साथ संलग्न गरी नेपालको संविधानको प्रस्तावना,धारा१, धारा २, धारा ४, धारा ४२(५), धारा ७६(७),धारा ८३, धारा ८५ (१), धारा ९३ (१) र धारा ९३(२) समेतको आधारमा ऐऐको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद समावेश भएको कानूनी सवाल निरोपणको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४० अनुसार निम्नलिखित ब्यहोराको निवेदन गर्दछु।

यस निवेदन पत्रमा यसपछि नेपालको संविधान लाई ‘संविधान’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई ‘मन्त्रीपरिषद’ भनी सम्बोधन गरिनेछ।

१) संविधानको प्रस्तावनाको अनुच्छेद २ मा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका त्याग र बलिदानी, सहिद बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान लगायतका बिषय उल्लेख भएको र नेपाली जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न पनि छन्। नेपाली जनताको संघर्ष, ऐतिहासिक जन आन्दोलन, त्याग र बलिदानका कारण मात्र ‘नेपाल’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बन्न सफल भएको हो।

२) गैरसंवैधानिक तरिकाले सरकारले ११ वटा आयोगमा ३८ जनाको नाम सिफारिस गर्नु, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता लगायतका घटनाक्रम आकस्मिक होइन। तसर्थ साँढे २६ महिना बाँकी छँदै संसद विघटन हुनु, प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाप्रमुख र निर्वाचन आयुक्तहरुसँग भेटघाट गरेको समाचार सार्वजनिक भैसकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिपक्षी मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा मिति २०७७ साल पुस ०५ मा संसद विघटन गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा बिज्ञप्ती जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा २०७८ बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभ निर्वाचनको घोषणा गर्नु असंवैधानिक कदम हो। यो अलोकतान्त्रिक, जनादेश बिपरित, राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूलको कदमले देश र जनतामाथि विश्वासघात भएको छ यसले देशलाई अराजकता र असफलतातिर धकेल्ने प्रयास हो।

३) संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपति च्युत भएको पाइन्छ। विधि-विधान मिचेर, संवैधानिक सीमा नाघेर निरंकुश ढंगले राज्य चलाउन खोज्नु स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो। यस सन्दर्भमा Doctrine of Necessity आकर्षित हुन सक्दैन।

४) प्रतिनिधि सभाको एक चौथाई सदस्यहरुले अधिवेशन व बैठक बोलाउन लिखित अनुरोधको प्रयास गरेको र कानूनत: यो पुस १८ सम्ममा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने थियो।

कानूनी प्रावधान एवं संविधानको मर्म र भावना बिपरित House Dissolve गरिएको भन्दै विघटन विरुद्ध प्रदर्शनहरु भैरहेका छन्। बैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुन सक्ने प्रावधान छ। यो प्रधानमन्त्रीको prerogative अर्थात बिशेषाधिकारको बिषय पनि होइन। हालका प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त छन। अत: प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने सम्भावना समाप्त भएको अवस्था, मौजुदा सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ।

५) अत: माथी प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य र कानूनको आधारमा बिपक्षीको उक्त काम, कारबाही र निर्णय स्थापित मुल्य मान्यत र राष्ट्रिय पहिचान बिपरित हुनुको साथै संविधानको प्रस्तावना, धारा१, धारा २, धारा ४, धारा ४२(५), धारा ७६(७),धारा ८३, धारा ८५(१), धारा ९३(१) र धारा ९३(२) समेतको हनन हुन गएको र ती हकहरु प्रचलन गराउने अन्य कुनै बैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुनाले र सार्वजनिक हक वा विवाद समेत समावेश भएको कानूनी प्रश्न भएको संविधानकै धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु।

६) संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम बिपक्षी मन्त्रीपरिषदको राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरिएको सिफारिस र सोही बमोजिम गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका गैरसंवैधानिक निर्णय काम कामकारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरीपाउँ। संवैधानिक ब्यवस्था बमोजिम बिघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना लगायतका कार्यहरू गरी पाउन परमादेश जारी गरी पूर्ण न्याय दिलाइँ पाउँ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल ‘ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्र लेखी कुटनैतिक नियोग लगायतमा एकरुपता कायम गराउन भनी गरिएको निर्णय, पत्राचार र निर्देशन र ततसम्बन्धित काम, कारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ। साथै माग बमोजिम संवैधानिक ब्यवस्था बमोजिम गरी पाउन बिपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरी पूर्ण न्याय दिलाइ पाउँ।

७) बिपक्षी मन्त्रीपरिषदको पुस ०५, २०७७ को प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि निर्णय र सिफारिस र राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि कार्य लागू भएमा राज्य ब्यवस्थामा समेत गम्भीर असर पर्ने, गैरसंवैधानिक हुने,जन आन्दोलन लगायतका उपलब्धि माथी नै प्रश्न उठने र गलत थिती बस्ने सम्भावना भै देशलाई नै अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुनुका साथै अन्तरिम आदेस नदिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य पनि समाप्त हुन जाने भएकोले प्रस्तुत निवेदन पत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ।

८) हाल कानुन ब्यवसायी मुकरर गरेको छैन। प्रस्तुत रिट सम्मानित अदालतको इजलास समक्ष पेश हुँदा वकिलको बहस बुँदालाई निवेदन पत्रको अभिन्न अंग मानी पाउँ। यस प्रकृतिको निवेदन अन्यत्र समानान्तर रूपमा दर्ता गरेको छैन।

९) संलग्न कागजात

क) २०७७/०९/०६ मा प्रकाशित समाचार प्रती थान …

ख) मतदाता परिचयपत्र, द्वन्द्व पीडित तथा जनआन्दोलन घाइते र कानून ब्यवसायी परिचय पत्र प्रती थान …..४

ग) राष्ट्रपति कार्यालयको बिज्ञप्ति थान..१

यसमा लेखिएको ब्यहोरा ठीक साँचो छ झुठो ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण
सर्पराज सिंह
इति सम्वत् २०७७ साल पुस महिना ०६ गते रोज ०२ शुभम…।