काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजालसले ७ दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चिततालगायतका विषय सम्बोधन गरी ७ दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन भनिएको छ ।
त्यस्तै, कार्ययोजनामा अक्सिजन र उपचार अभावमा संक्रमितको मृत्यु नहुने अवस्था र गम्भीर अवस्थाका संक्रमितका लागि आईसीयू वा भेन्टिलेटर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न क्वीक रेस्पोन्स टिम गठन गर्ने विषय समेट्न उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उपचार हुने पूर्वाधार तयार गर्न तथा सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ ।
साथै, पहिलो चरणको खोप लगाइकेकालाई पनि निर्धारित समयमा नै दोस्रो चरणको खोप पाउने ब्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।
