काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथ र गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको कार्य बदरको माग गर्दै दायर भएका रिटहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नै इजलासमा पेशी तोकका छन्।
अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सन्तोष भण्डारी, नवराज अधिकारी र अधिवक्ता राजकुमार सुवालले रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा केही शब्द नै उच्चारण गर्न नपर्ने भनेकोले यो शपथ पूर्ण नभएकाले तत्काल पुनः शपथ लिनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
हालसम्म शपथ सम्वन्धी कानुनै नै नभएकाले कुन कानुनद्वारा शपथ गरिएको हो त्यसको व्यहोरासमेत सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथ बदर गर्दै पुनः सवै शब्दहरु उच्चारण गरेर शपथ लिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासको नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुन शपथ लिनुपर्ने छ। संंघीय कानुन बनाएर शपथको व्यहोरा तोक्न पनि रिट निवेदकको मागदाबी छ।
निवेदकहरुले संघीय संसदको सदस्य नभए पनि प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा दोहोर्याएर मन्त्री बनाइएका ७ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलसहितका सात मन्त्रीलाई गरेको नियुक्ति गैर कानुनी भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ’प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर वाचन गर्न नमानेर लिएको शपथले राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको समेत रिटमा जिकिर गरिएको छ।
