प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको खुलेको छ।
शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअघि नै प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी भएको बताए।
‘सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि नै विश्वासको मत लिने छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मितिको विषयमा भने हामी छलफलमै छौ।’
जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअघि सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारसम्बद्ध अन्य स्रोतहरुले पनि छिट्टै अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
तर अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान समेत गरेको छैन। सरकारले अहिलेसम्म विश्वासको मत पाइनसकेको र समय घर्किनै लाग्दा पनि अधिवेशन आह्वान नगरेका कारण कतै अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन लागिएको त होइन भनी विपक्षीहरुले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।
विपक्षी दलहरुले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने पनि बताउँदै आएका छन्।
बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहेका छन्।
बैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६(३) अनुसार अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर संविधानमै जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनैपर्ने संविधानको प्रावधानका कारण सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत सावित गर्नका लागि ३० दिनसम्म पर्खने स्थिति छैन। किनभने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट संसदको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले त्यसअघि नै संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेको देखिन्छ। मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन ३० दिनको अवधि नकुर्ने र त्यसअघि नै लिने तयारी गरिरहेको बताए।
