काठमाडौं।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भन्दै अदालतले त्यसपछि अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा टुंगो लगाउने उल्लेख गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले छलफलमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरेपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने कुराको निरुपण गर्नु मनासिव देखिएको भनेको छ । ८ असारमा पेशी तोकी छलफलका लागि उपस्थित हुन समेत भनेको छ ।
