काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई दुई-दुई लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले माओवादीका पूर्वलडाकुहरुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारको अयोग्य लडाकुलाई २/२ लाख दिने निर्णयकोविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणनले रिट हालेका थिए।
उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनवाईमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
